ओझल होती किशोरावस्था

भारत में बाल विवाह आज भी एक गंभीर सामाजिक वास्तविकता है और इसी के साथ किशोरियों में गर्भधारण की समस्या भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में किए गए तीन ज़मीनी अनुभवों पर आधारित यह आलेख उजागर करता है कि विवाह, डर और प्रशासनिक उदासीनता के कारण असुरक्षित गर्भवती किशोरियाँ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के डेटा में ओझल हो जाती हैं।

ओझल होती किशोरावस्था

मैंने पत्थलगाँव ब्लॉक में नियमित रूप से गांवों का दौरा करने के दौरान किशोरियों में गर्भावस्था के इस पैटर्न पर ध्यान देना शुरू किया। यह बात किसी औपचारिक सर्वेक्षण से सामने नहीं, बल्कि गांवों में काम करते समय देखने को मिली। गर्भवती किशोरियाँ नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों में आती थीं, लेकिन उनकी कम उम्र, पोषण की स्थिति और स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों पर शायद ही कभी अलग से विशेष ध्यान दिया जाता था। स्वास्थ्य रजिस्टर में उन्हें केवल ‘गर्भवती महिलाएँ’ लिखकर दर्ज कर लिया जाता था।

समाज की नजर में एक लड़की कब किशोरी नहीं रह जाती? जब उसकी शादी हो जाती है? जब वह गर्भवती हो जाती है? या फिर जब वह पहला बच्चा जन्म दे देती है?

मेरे मन में सबसे गहरी बात यह बैठ गई कि शादी होते ही या गर्भवती बनते ही किशोरियाँ कितनी आसानी से समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था की नजरों से ओझल हो जाती हैं। समय के साथ मैंने देखा कि यह स्थिति अलग-अलग रूपों में सामने आ रही थी। कुछ लड़कियाँ शादी के बाद जल्द ही गर्भवती हो गईं। कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी। कुछ प्रसव पूर्व देखभाल के लिए देर से स्वास्थ्य केंद्र पहुँचीं, जबकि कुछ पहले से ही एनीमिया (खून की कमी) या कुपोषण से जूझ रही थीं। सरकारी रिकॉर्ड में ये सभी प्रसव पूर्व देखभाल के सामान्य मामले थे, लेकिन वास्तव में हर मामले के पीछे एक लंबी कहानी थी।

“इस इलाके में किशोरवय लड़कियाँ नहीं हैं।”

यह बात कहने वाली मितानिन (आशा कार्यकर्ता) कुछ छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थीं। वे गाँव को अच्छी तरह जानती थीं और उन्हें सचमुच विश्वास था कि उनके इलाके में कोई किशोरवय लड़की नहीं है।

बाद में, एक नवजात बच्चे की विशेष रूप से देखभाल करने के उद्देश्य से ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी (आरएचओ) के साथ जब हम घर-आधारित नवजात शिशु देखभाल (एचबीएनसी) के लिए घर गए, तो वहाँ हमारी मुलाकात 16 वर्ष की एक ऐसी लड़की से हुई, जिसके दो बच्चे थे।

इस घटना ने मुझे किशोरावस्था स्वास्थ्य के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर किसी लड़की को उसके समुदाय में किशोरी मानना कब बंद कर दिया जाता है? उसकी शादी होते ही? या गर्भवती होते ही? या उसका पहला बच्चा पैदा होते ही?

कई समुदायों में विवाह को ही किशोरावस्था का अंत मान लिया जाता है। लड़की के किसी की पत्नी बनते ही उसे वयस्क महिला समझा जाने लगता है। और एक बार माँ बनने के बाद तो स्वास्थ्य सेवाओं से उसका जुड़ाव भी केवल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित रह जाता है।

लेकिन वह अभी भी एक लड़की ही है!

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थलगाँव ब्लॉक में अपने नियमित जनस्वास्थ्य कार्यों के दौरान मुझे जिन तीन मामलों का सामना करना पड़ा, वे किसी औपचारिक शोध का आँकड़ा नहीं हैं, बल्कि मेरे वे प्रत्यक्ष ज़मीनी अनुभव हैं जिन्होंने मुझे यह गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार किशोरावस्था समाज की नज़रों से ओझल कैसे हो जाती है।

तभी हमारी भेंट आस्था से हुई। वह केवल 16 वर्ष की थी और उसके दो बच्चे थे। एक बच्चा लगभग 6 महीने का था और दूसरा करीब डेढ़ साल का। दोनों बच्चे कुपोषित थे।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 15–19 वर्ष की आयु की 3.1% लड़कियाँ माँ बन चुकी थीं या गर्भधारण कर चुकी थीं, जबकि 20–24 वर्ष की आयु की 12.1% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो गई थी। एनएफएचएस-6 के अनुसार, 15–19 वर्ष की आयु की 4.2% लड़कियाँ माँ बन चुकी थीं या गर्भवती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 4.6% था। सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में 20–24 वर्ष की आयु की 10.1% महिलाओं की शादी 18 वर्ष से पहले हुई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 11.0% था।

ये आँकड़े समस्या की व्यापकता को तो दिखाते हैं, लेकिन वे यह नहीं बता सकते कि इनके पीछे छिपी लड़कियों की जिंदगी में कैसे गुजरती है। इसे समझने के लिए हमें उनकी कहानियाँ सुननी होंगी।

केस 1: आस्था- वह लड़की जो शादी के बाद गायब हो गई

गाँव के एक दौरे के दौरान मुझे “किशोरी” शब्द का अर्थ नए सिरे से समझने का मौका मिला। मैं ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी (RHO) के साथ एक गाँव के दौरे पर था। वहाँ की स्थानीय मितानिन (छत्तीसगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं को इसी नाम से जाना जाता है) ने पूरे विश्वास के साथ हमें बताया कि उसके क्षेत्र में कोई किशोरी लड़की नहीं है। उसकी समझ में किशोरी वही लड़की थी, जिसकी शादी नहीं हुई हो। लड़की की शादी हो जाए तो वह पत्नी बन जाती है और बच्चा हो जाए तो माँ।

तभी हमारी भेंट आस्था से हुई। वह केवल 16 वर्ष की थी और उसके दो बच्चे थे। एक बच्चा लगभग 6 महीने का था और दूसरा करीब डेढ़ साल का। दोनों बच्चे कुपोषित थे। हम बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता में उनके घर गए थे, लेकिन आस्था को देखकर उसे केवल एक माँ के रूप में देखना असंभव था। वह माँ स्वयं अभी भी एक किशोरी थी। कुछ क्षणों तक हम दोनों खामोश खड़े रहे।

आस्था का पति लगभग 18 वर्ष का था। जब आस्था गर्भवती हुई, तो दोनों कानूनी दुष्परिणाम, सामाजिक तानों, लोगों के सवालों और गाँव में होने वाली कानाफूसी से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुसीबत में पड़े बिना मदद के लिए किसके पास जाएँ। इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा।

आस्था गाँव से गायब नहीं हुई थी। वह वहीं रह रही थी और हर व्यक्ति उसे जानता था। लेकिन किशोरी की श्रेणी से वह बाहर हो चुकी थी। यह अंतर समझना जरूरी है। जब किसी विवाहित लड़की को केवल पत्नी या माँ के रूप में देखा जाता है, तो उसकी किशोरावस्था से जुड़ी जरूरतें नजरअंदाज हो जाती हैं। शादी के बाद अक्सर लड़कियाँ स्वास्थ्य सेवाओं से तभी जुड़ती हैं, जब वे गर्भवती होती हैं या परिवार नियोजन सेवाओं का लाभ लेने आती हैं। उन्हें ऐसी किशोरियों के रूप में नहीं देखा जाता, जिन्हें अब भी पोषण संबंधी सहायता, प्रजनन स्वास्थ्य पर परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और समय रहते बीमारी से बचाव के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है।

जब पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) लगभग दूसरा घर बन गया

हमारी मुलाकात के दौरान ग्रामीण स्वास्थ्य अधिकारी (आरएचओ) ने गंभीर कुपोषण के कारण दोनों बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) भेजने की सलाह दी। आस्था को प्रसव के बाद परिवार नियोजन के बारे में भी परामर्श दिया गया और उचित चिकित्सकीय सलाह के बाद कॉपर-टी (आईयूसीडी) लगवाने की सलाह दी गई। वह दोनों बच्चों को लेकर एनआरसी गई।

असल समस्या गरीबी थी। एनआरसी में जिस संतुलित और पौष्टिक आहार की सलाह दी गई थी, उसे एक गरीब परिवार में अपनाना संभव नहीं था। उसके पास साधन बहुत सीमित थे। उसे एक छोटे बच्चे और एक नन्हे शिशु की देखभाल करनी थी, घर के अनगिनत काम करने थे और मदद के लिए लगभग कोई भी नहीं था।

जब वह घर लौटी, तो उसे इस बात से राहत मिली कि बच्चों का वजन बढ़ा था। उसने अपनी आँखों से देखा कि उनकी सेहत में सुधार हो सकता है।

लेकिन घर लौटने के कुछ ही समय बाद छोटे बच्चे का वजन फिर घटने लगा। बच्चा बीमार पड़ गया और उसे दोबारा एनआरसी भेजने की जरूरत पड़ी। धीरे-धीरे यह केंद्र उनके लिए लगभग दूसरे घर जैसा बनता जा रहा था।

यह निष्कर्ष निकालना आसान है कि आस्था आहार संबंधी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं कर रही थी। लेकिन उसके जीवन को देखते हुए ऐसा कहना उचित नहीं था। असली समस्या गरीबी थी। एनआरसी में जिस नियमित और पौष्टिक आहार की सलाह दी गई थी, उसे एक गरीब परिवार में अपनाना संभव नहीं था। उसके पास साधन बहुत सीमित थे। उसे एक शिशु और एक छोटे बच्चे की देखभाल करनी थी, घर के अनगिनत काम निपटाने थे और मदद के लिए लगभग कोई भी नहीं था।

सोलह साल की उम्र में गर्भावस्था की शुरुआत केवल एक पॉजिटिव यूरिन टेस्ट से नहीं होती है। इससे पहले ही लड़की की पढ़ाई छूट जाती है, कम उम्र में शादी हो जाती है, वह लंबे समय से कुपोषण का शिकार होती है, उसे प्रजनन स्वास्थ्य की पर्याप्त जानकारी नहीं होती और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी उसके पास नहीं होता।

आस्था उस उम्र में दो आश्रित बच्चों की देखभाल करने की कोशिश कर रही थी, जब अधिकांश लड़कियाँ स्कूल में होती हैं और उन्हें अपने माता-पिता का सहारा मिलता है। दोनों बच्चों के जन्म के बीच कम अंतराल के कारण वह लगातार कठिनाइयों और पीड़ा के एक दुष्चक्र में फँस गई थी। जिस उम्र में उसे अपने वयस्क जीवन की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए थी, उस उम्र में वह दो छोटे बच्चों को खाना खिलाने, उनकी सुरक्षा करने और उनकी देखभाल करने के लिए संघर्ष कर रही थी।

जब किसी बच्चे का वजन घटता है, तो माँ को दोषी ठहराना आसान होता है। लेकिन यह जानने की कोशिश करना कहीं अधिक कठिन है कि उसके घर की रसोई में वास्तव में खाने के लिए क्या उपलब्ध है। कुपोषण को केवल बच्चे को भोजन कराने के तरीकों में कमी का परिणाम नहीं माना जा सकता। स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक, जैसे गरीबी, खाद्य सुरक्षा, रहने की परिस्थितियाँ, परिवार का सहयोग, शिक्षा और स्वयं माँ का शारीरिक स्वास्थ्य, यह तय करते हैं कि उसके लिए दी गई सलाह के अनुसार बच्चे की देखभाल कर पाना संभव है या नहीं।

आस्था की कहानी लाइफ कोर्स एप्रोच के महत्व को भी उजागर करती है। सोलह साल की उम्र में गर्भावस्था की शुरुआत केवल एक पॉजिटिव यूरिन टेस्ट से नहीं होती है। इससे पहले ही लड़की की पढ़ाई छूट जाती है, कम उम्र में शादी हो जाती है, वह लंबे समय से कुपोषण का शिकार होती है, उसे प्रजनन स्वास्थ्य की पर्याप्त जानकारी नहीं होती और अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार भी उसके पास नहीं होता। जब कोई किशोरी प्रसव पूर्व जाँच के लिए स्वास्थ्य केंद्र पहुँचती है, तब तक उसके असुरक्षित होने के कई कारण पहले ही तय हो चुके होते हैं।

केस 2: क्रिस्टीना- जब डर के कारण गर्भावस्था छिपानी पड़ती है

क्रिस्टीना की कहानी एक और तरीके से सामने आती है, जिसमें एक किशोरी समाज और स्वास्थ्य व्यवस्था की नजरों से गायब हो जाती है। क्रिस्टीना (बदला हुआ नाम) 17 साल की थी और गर्भवती थी। उसके माता-पिता को उसकी गर्भावस्था के बारे में पता था, लेकिन समाज में बदनामी, नैतिक निगरानी और इसके संभावित परिणामों को लेकर गहरे डर के कारण वे किसी से मदद माँगने की हिम्मत नहीं जुटा सके। नतीजतन, स्वास्थ्य व्यवस्था को उसकी गर्भावस्था की जानकारी काफी देर से मिली, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था।

हालाँकि, कानूनी कार्रवाई से परिवार की भावनात्मक परेशानियाँ दूर नहीं हुईं। उसके माता-पिता इस असमंजस में थे कि उसे घर में रखें या नहीं। वे सामाजिक शर्मिंदगी, समुदाय के दबाव और आने वाले समय को लेकर गहरे तनाव से जूझ रहे थे।

जब तक क्रिस्टिना हमारे संज्ञान में आई, तब तक उसके पैरों में सूजन (पेडल एडीमा) हो चुकी थी और उसे गर्भावस्था के दौरान लगाए जाने वाले टीटी (टिटनेस टॉक्सॉइड) के जरूरी टीके लगाने में काफी देर हो चुकी थी।

मुझे सबसे अधिक हैरानी इस बात पर हुई कि परिवार जानकारी के अभाव या लापरवाही के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से दूर नहीं था। वे स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को अच्छी तरह समझते थे, लेकिन डर के कारण कोई कदम नहीं उठा पा रहे थे। उन्हें पूछताछ, सामाजिक बहिष्कार और गर्भावस्था की बात सामने आने पर होने वाली संभावित परेशानियों का भय सता रहा था।

बाद में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो अधिनियम) के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज की गई। कानूनी प्रक्रिया शुरू होते ही संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कार्रवाई तेज हो गई और क्रिस्टीना को विशेषज्ञ से उपचार के लिए तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन कानूनी कार्रवाई से परिवार की भावनात्मक परेशानियाँ दूर नहीं हुईं। उसके माता-पिता इस असमंजस में थे कि उसे घर में रखें या नहीं। वे सामाजिक शर्मिंदगी, समुदाय के दबाव और आने वाले समय को लेकर गहरी चिंता से जूझ रहे थे। मामला दर्ज होने के बावजूद अस्पताल जाने को लेकर उनके मन में गहरी हिचकिचाहट थी। आखिरकार, प्यार और धैर्य से समझाने-बुझाने के बाद वे उसके साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हुए।

क्रिस्टीना की स्थिति ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि हम स्वास्थ्य सेवाओं तक “पहुँच” का क्या अर्थ समझते हैं। आमतौर पर हम इसे भौतिक दूरी के आधार पर मापते हैं—स्वास्थ्य केंद्र कितना किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचने के लिए वाहन उपलब्ध है या नहीं, अथवा अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं या नहीं? लेकिन सामाजिक और मानसिक दूरी भी उतनी ही बड़ी बाधा बन सकती है, जिसे पार करना मुश्किल होता है।

कोई परिवार अस्पताल से पैदल पहुँचने की दूरी पर रहते हुए भी स्वास्थ्य व्यवस्था से पूरी तरह कटा रह सकता है, अगर उसे वहाँ जाने से डर लगता हो। क्रिस्टीना के परिवार के लिए इलाज की व्यवस्था करना स्वास्थ्य संबंधी कोई सामान्य फैसला नहीं था। इसके साथ सामाजिक शर्मिंदगी, कानूनी कार्रवाई का डर और समाज में असुरक्षित महसूस करने जैसी कई परेशानियाँ जुड़ी थीं। दूसरी ओर, क्रिस्टीना की जरूरत बिल्कुल स्पष्ट और तत्काल थी। वह 17 साल की गर्भवती किशोरी थी, जिसे संवेदनशीलता के साथ समय पर चिकित्सा देखभाल की जरूरत थी।

केस 3: इलिशा- जब अग्रिम पंक्ति की स्वास्थ्य कार्यकर्ता खुद असमंजस में हो

इलिशा का मामला एक अलग तरह की प्रशासनिक और मानवीय बाधा को उजागर करता है। वह 16 साल की थी और एक युवक, जिसे मैं धोको नाम दूँगा, के साथ रहने के लिए चली गई थी। किशोर स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान स्थानीय मितानिन ने झिझकते हुए मुझसे पूछा कि क्या इलिशा स्वास्थ्य सेवाएँ पाने की पात्र है? वह खुद इस बात को लेकर गहरे असमंजस में थी।

उसका यह छोटा-सा प्रयास मेरे मन में गहराई से बस गया, क्योंकि मितानिन गाँव में केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने आने वाली कोई बाहर से आई स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं होती। बल्कि वह उसी सामाजिक परिवेश का हिस्सा होती है, वह उस लड़की की चाची, मामी, नानी या पड़ोसी भी हो सकती है।

आँगनवाड़ी कार्यकर्ता पहले ही इलिशा का पंजीकरण करने और उसे सेवाएँ देने से मना कर चुकी थी। मितानिन भी ऐसा ही करने वाली थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता नहीं था कि बिना विवाह के साथ रह रहे लड़के-लड़की के मामले में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कौन-से नियम लागू होते हैं।

मैं इस घटना को किसी फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा जानबूझकर इलाज से इनकार करने के रूप में नहीं देखता। दरअसल, यह सामाजिक मान्यताओं के कारण पैदा हुई असमंजस की स्थिति थी। मितानिन को सरकारी कार्यक्रम की स्पष्ट जानकारी चाहिए थी। इसलिए हमने इस मामले पर अन्य मितानिनों और मितानिन ट्रेनर के साथ चर्चा की। चर्चा में यह स्पष्ट किया गया कि इलीशा का पंजीकरण किया जाना चाहिए और नैतिक धारणाओं या व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर किसी को भी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रशासनिक असमंजस दूर होते ही मितानिन के काम करने के तरीके में बदलाव आया। अब उसका ध्यान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार की परिस्थितियों को समझने और घर में मौजूद तनाव को कम करने के लिए उनके साथ सहज और सहयोगपूर्ण समूह चर्चा करने की योजना बनाई। एक बार उसने मेरी ओर झुककर धीमी आवाज में अपनी यह योजना साझा की। उसका यह छोटा-सा प्रयास मेरे मन में बस गया। इसकी वजह यह थी कि मितानिन गाँव में केवल अपनी ड्यूटी पूरी करने आने वाली कोई बाहर से कार्यकर्ता नहीं होती। वह उसी सामाजिक परिवेश का हिस्सा होती है। वह लड़की की चाची, मामी, नानी या पड़ोसी भी हो सकती है।

समाज से उसका यह गहरा जुड़ाव ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन किशोरियों से जुड़े जटिल मामलों में यही उसके लिए बड़ी मानसिक पीड़ा का कारण भी बन सकता है। उसे लड़की का विश्वास जीतना होता है, जबकि वह जानती है कि उसकी मदद करने पर पड़ोस के लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। उसे ऐसे माहौल में लड़की की निजता बनाए रखनी होती है, जहाँ कोई भी निजी बात कुछ ही मिनटों में पूरे गाँव में फैल सकती है। उसे बिना किसी का पक्ष लिए देखभाल और सहायता देनी होती है। कई बार उसे केवल यह भरोसा पाने के लिए भी संस्थागत सहयोग की जरूरत होती है कि वह जो कर रही है, वह सही है।

इस अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया कि सहयोगपूर्ण पर्यवेक्षण (सपोर्टिव सुपरविजन) कितना आवश्यक है। मितानिनें समुदाय में किशोरियों की पहचान करने और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सबसे आगे रहती हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में भी किशोरों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के लिए गाँव में पहले से मौजूद मंचों के उपयोग पर समुचित जोर दिया गया है। लेकिन स्पष्ट दिशा-निर्देशों और संस्थागत सहयोग के बिना ऐसे संवेदनशील मामलों की पूरी जिम्मेदारी अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर डालना उचित नहीं है। जब मामले कानूनी या सामाजिक रूप से जटिल हो जाते हैं, तब इन कार्यकर्ताओं को ऐसे अनुभवी मार्गदर्शकों की जरूरत होती है, जिनसे वे बिना किसी डाँट-फटकार के डर के सलाह और मदद ले सकें।

तीन लड़कियाँ, स्वास्थ्य व्यवस्था से दूर होने के तीन रास्ते

इन तीनों लड़कियों की कहानियों को एक साथ देखने पर स्पष्ट होता है कि ये अलग-अलग या इक्का-दुक्का चूक के मामले नहीं हैं। इनसे पता चलता है कि कैसे एक ही लड़की अलग-अलग तरीके से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था से पूरी तरह वंचित रह सकती है। बाधाएँ अलग-अलग थीं—सामाजिक मान्यताओं के कारण उसकी पहचान बदल जाना, कानून का डर और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मन में नियमों को लेकर असमंजस। लेकिन तीनों का नतीजा एक जैसा था: हर लड़की को चिकित्सा सुविधा उसकी जरूरत के मुकाबले काफी देर से मिल पाई।

किसी लड़की के गर्भधारण के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था का नजरिया सीमित हो जाता है। उसे सिर्फ़ ‘गर्भवती महिला’ (antenatal case) के रूप में देखा जाने लगता है, और पूरा ध्यान केवल मेडिकल जांच, जोखिम की पहचान और सुरक्षित प्रसव पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन, ‘मातृत्त्व’ का ठप्पा लगने से उसकी किशोरावस्था और उससे जुड़ी जरूरतें खत्म नहीं हो जातीं।

किशोरावस्था में गर्भधारण को अक्सर इस तरह देखा जाता है, मानो सारी समस्या की शुरुआत गर्भावस्था से ही हुई हो। जबकि ऐसा नहीं है। गर्भावस्था तो उन कई समस्याओं का दिखाई देने वाला अंतिम परिणाम मात्र है, जिन पर लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया। इनमें कम उम्र में पढ़ाई छूटना, बाल विवाह, लंबे समय से चला आ रहा कुपोषण, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की अनुपस्थिति और अपने शरीर से जुड़े फैसले लेने की बेहद सीमित स्वतंत्रता शामिल हैं।

किशोरियों का स्वास्थ्य सेवाओं से नियमित और सक्रिय संपर्क बहुत कम होता है। आमतौर पर वे स्वास्थ्य व्यवस्था के संपर्क में तभी आती हैं, जब वे गर्भवती हो जाती हैं या किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या से जूझने लगती हैं। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य व्यवस्था उन तक पहुँचने में अक्सर बहुत देर कर देती है। जबकि गर्भधारण से पहले ही उनके पोषण, मासिक धर्म संबंधी समस्याओं, गर्भनिरोध, एनीमिया, माध्यमिक शिक्षा जारी रखने, स्वस्थ संबंधों और गर्भधारण को टालने जैसे विषयों पर जानकारी देने, परामर्श करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।

किसी लड़की के गर्भधारण के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था का नजरिया सीमित हो जाता है। उसे सिर्फ़ ‘गर्भवती महिला’ (antenatal case) के रूप में देखा जाने लगता है, और पूरा ध्यान केवल मेडिकल जांच, जोखिम की पहचान और सुरक्षित प्रसव पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन ‘मातृत्त्व’ का ठप्पा लगने से उसकी किशोरावस्था और उससे जुड़ी जरूरतें खत्म नहीं हो जातीं। उसकी जैविक उम्र नहीं बदलती। उसके शरीर के विकास के लिए शारीरिक ज़रूरतें बनी रहती हैं। वह शारीरिक रूप से संवेदनशील बनी रहती है और उसकी सहानुभूतिपूर्ण परामर्श एवं सहयोग की जरूरत भी बनी रहती है।

किशोरावस्था में गर्भधारण को केवल मातृ स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा नहीं माना जा सकता। यह मूल रूप से किशोर स्वास्थ्य का मुद्दा है, जो आगे चलकर मातृ स्वास्थ्य की चुनौती बन जाता है और अक्सर अगली पीढ़ी के बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर संकट का रूप ले लेता है। आस्था की कहानी इसका स्पष्ट उदाहरण है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के मद्देनजर एक अच्छी बात यह है कि इस कमी को दूर करने के लिए हमें एकदम एक नया ढाँचा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। गाँवों में स्वास्थ्य सेवाओं का ढाँचा पहले से मौजूद है। गाँवों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस (वीएचएसएनडी) हर महीने आयोजित होते हैं। आँगनवाड़ी केंद्र सक्रिय हैं। उप-स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर ब्लॉक में मौजूद हैं। मितानिन, एएनएम, सीएचओ और आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के स्थानीय परिवारों के साथ पहले से ही गहरे और भरोसेमंद संबंध हैं। असली चुनौती यह है कि क्या हम इस फ्रंटलाइन नेटवर्क को इतना सक्षम और सशक्त बना सकते हैं कि वह किशोरियों के गर्भवती होने से बहुत पहले ही उनकी पहचान कर सके और उन्हें जरूरी सहायता दे सके।

किशोर स्वास्थ्य का अर्थ केवल नई और अलग-अलग योजनाएँ शुरू करना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी सोच और कार्यशैली को इस तरह विकसित करना कि हमारे सामने आने वाले किसी भी जरूरतमंद किशोर की स्थिति को हम समय रहते पहचान सकें और उसे उचित सहायता दे सकें।

अक्सर वह लड़की हमारे सामने ही मौजूद होती है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम उसे देख-समझ सकें।